पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने में अपलोड करना है अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने कहा कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रहा है ताकि उम्मीद पोर्टल का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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• उम्मीद पोर्टल के प्रभावी अमल के लिए केंद्र सरकार कर रही राज्यों से बात

• वक्फ बोर्ड के सीईओ का केंद्र से लीजिंग प्रविधानों में ढील देने का अनुरोध

मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण इस प्लेटफार्म पर छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।