न्यायपालिका से सवाल

पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय से 14 सवाल पूछे।

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ये सवाल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए हैं। मूलतः ये प्रश्न न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों और कार्यक्षेत्र से भी संबंधित हैं। राष्ट्रपति ने कानून निर्माण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधानप्रदत्त शक्तियों को न्यायिक आदेश द्वारा सीमित/नियंत्रित किए जाने पर प्रश्न चिह्न लगाया है। ये प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर्निहित संवाद की स्वस्थ परंपरा का परिचय और प्रमाण हैं। दरअसल हाल में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल बनाम तमिलनाडु राज्य नामक वाद का निर्णय दिया था। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से संबंधित था। राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक लंबे समय से राज्यपाल द्वारा लंबित रखे गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा एक साथ कई विधेयकों को राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने पर भी प्रश्न उठाया था। निश्चय ही, राज्यपाल द्वारा अनिश्चित अवधि तक विधेयकों को लंबित रखना भी संविधानसम्मत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में कुछ संवैधानिक पहलुओं को नए सिरे से प्रस्तुत किया है। पहला, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समयसीमा का निश्चित किया जाना है। यह समय सीमा तीन माह तय की गई है। दूसरा, अगर समयसीमा के भीतर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो राज्य के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय 'परमादेश रिट' के तहत विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। तीसरा, उच