वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं: केंद्र

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून, 2025 का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इसमें कोई विवाद नहीं है।

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लेकिन, वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कानून के पक्ष में दलीलें रख रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने धार्मिक प्रथा व अनिवार्य धार्मिक प्रथा में अंतर की बात कही थी। मेहता की ओर से लिखित दलीलों में यह भी कहा गया कि इसलिए वक्फ बाई यूजर (उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित) श्रेणी को सक्षम कानून के जरिये कानून लागू होने के बाद से (प्रास्पेक्टिवली) गैर अधिसूचित किया जा सकता है। मेहता ने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के खिलाफ लाए जाने की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था, तब हिंदुओं व जैन आदि के बहुत से अधिकार चले गए थे। तब ये बातें नहीं उठी थीं। मुसलमान तब भी शरई कानून से संचालित हो रहे थे।