पलायन को मजबूर कानून का शासन

मुशिदाबाद में नए वक्फ कानून का संवैधानिक तरीके से विरोध का बहाना करते हुए हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने वाली हिंसक भीड़ के उत्पात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

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इसमें हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने और ममता सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पता नहीं, लेकिन यह पता है कि जब मई 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद भीषण हिंसा की जांच के लिए ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी तो उसकी तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस दो सदस्यीय पीठ को इस याचिका की सुनवाई करनी थी, उसकी एक जज इंदिरा बनर्जी मामला सुनने से पीछे हट गई थीं। वह बंगाल से ही थीं। तब तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की भीषण अराजकता के चलते बंगाल से कई लोग जान बचाकर असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। उन्हें महीनों तक वहीं रहना पड़ा था। कहना कठिन है कि वे सब अपने घरों को लौट पाए थे या नहीं? यह कहना तो और भी कठिन है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के जो पीड़ित जान बचाने के लिए मालदा और अन्यत्र शरण लेने को मजबूर हुए हैं, वे अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं? यह कहना इसलिए अधिक कठिन है, क्योंकि एक तो खुद पलायन करने वाले अपनी वापसी को लेकर सुनिश्चित नहीं और दूसरे, तृणमूल कांग्रेस के नेता यह समझाने में लगे हुए हैं कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सब ठीक है। कुछ तो मुर्शिदाबाद की अराजकता को सीमा सुरक्षा बल की साजिश बता रहे हैं।