राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयक दबाकर नहीं बैठ सकते: सुप्रीम कोर्ट

विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए तय की समय सीमा

- मला दीक्षित

• तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया फैसला, लंबित 10 विधेयकों को स्वीकृत मानने का आदेश

• कहा-अगर इन विधेयकों पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया होगा तो वह भी शून्य माना जाएगा

• चेताया-समय सीमा का पालन करने में विफलता और निष्क्रियता की कोर्ट कर सकता है न्यायिक समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों पर ऐतिहासिक एवं अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के बारे में राज्यपाल की शक्तियां तय कर दी हैं और स्पष्ट किया है कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। उन्हें विधानसभा से पास होकर आए विधेयकों पर तय समय में निर्णय लेना होगा या कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने के लिए एक महीने और तीन महीने की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 विधेयकों को लंबे समय तक दबाए रखने और जब विधेयक विधानसभा से दोबारा पारित होकर आए तो उन्हें विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजने को गलत करार दिया।