सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच नहीं रोकी; रायः आधार-राशन कार्ड भी मानें

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर रोक से इनकार कर दिया।

- अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी जरूरी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर करीब 3 घंटे साझा सुनवाई हुई। आदेश दिया गया कि इसमें आगे सुनवाई की जरूरत है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। हालांकि, वोटर लिस्ट की गहन जांच 26 तक पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 28 तक अपने तमाम पक्ष रखें और 21 जुलाई तक निर्वाचन आयोग अपना जवाब दाखिल करें।