मंत्री को बचाने के लिए 'छल' किया... FIR में अपराध का जिक्र नहीं, ताकि रद्द हो जाए : कोर्ट

निगरानी जरूरी, नहीं तो पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी : हाई कोर्ट

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान पर दर्ज एफआईआर को 'कमजोर' और 'असंतोषजनक' बताया.

कोर्ट ने एफआईआर लिखने के तरीके पर ऐतराज जताते हुए कहा, केस कमजोर करने के लिए राज्य सरकार ने 'घोर छल' किया। एफआईआर इस तरह ड्राफ्ट की गई कि आगे खारिज कराई जा सके। इसमें संदिग्ध (मंत्री) के कृत्य का उल्लेख ही नहीं है, जो अपराध के तत्वों की पुष्टि करे। कोर्ट ने कहा, इस छल को शुरू में ही रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने बुधवार के आदेश को एफआईआर में शामिल करने और उसके हिसाब से जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस जांच की निगरानी भी करेगा।

हाई कोर्ट को पुलिस की मंशा पर शक इसलिए