न खेल मैदान, न साधन आखिर कैसे बनेंगे चैंपियन ?

जबलपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन खेलों की बुनियादी जरूरतें आज भी बदहाली का शिकार हैं।

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शहर के कई स्कूलों में खेल के मैदान या तो पूरी तरह अनुपस्थित हैं या पूरी तरह उपेक्षित। ऐसे माहौल में खेल प्रतिभाएं कैसे उभरेंगी। जबकि नई शिक्षा नीति के तहत हर स्कूल में शारीरिक शिक्षा और खेल अनिवार्य है। खेलों को पढ़ाई जितना ही महत्व दिया गया है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में खेल का मैदान आवश्यक माना गया है। इसके लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के सभी स्कूलों में कम से कम एक खेल मैदान की व्यवस्था अनिवार्य है। यदि जगह नहीं है, तो नजदीकी खेल मैदान/स्टेडियम से एमओयू करना होगा, लेकिन शहर के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। यहां संसाधनों का खासा अभाव है। कहीं मैदान नहीं हैं और जहां हैं, वहां सिर्फ दिखावा बने हुए हैं। पी-2

खेल सामग्री के लिए वार्षिक ग्रांट मिलती है

प्राइमरी स्कूल: 5,000 अपर प्राइमरी: 10,000 सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी: 25,000 तक

मप्र स्कूल खेल कैलेण्डर के अनुसार