सदन में दिए आश्वासनों को 90 दिनों में पूरा करना जरूरी

भास्कर न्यूज | मुंबई . विधानमंडल की कार्यवाही को ज्यादा प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने सोमवार को नई संशोधित मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की हैं।

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इसके तहत मंत्रियों द्वारा सदन में किए वादे (आश्वासन) निभाना अनिवार्य कर दिया गया है। नई समय-सीमा के तहत मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों को 90 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा विधानमंडल के प्रश्नों का उत्तर सभी विभागों द्वारा 30 दिन के भीतर देना जरूरी कर दिया गया है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई है। संसदीय कार्य विभाग ने 1998 से लागू