जी राम जी; सारे फैसले केंद्र के हाथ, भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ

मनरेगा में बदलाव के विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का शनिवार से 45 दिनी देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है।

- चेन्नई से आर रामकुमार/तिरुवनंतपुरम से टीके हरीश/कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी

कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं। इन राज्यों की साझा आपत्तियां स्पष्ट हैंः मनरेगा से 'महात्मा गांधी' का नाम हटाना, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में बदलना और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण थोपना।

विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, कर्नाटक में नई ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने के लिए अगले पांच वर्षों में राज्य सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कर्नाटक ने तो इसे कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी किया है।

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