दिव्यांग संस्थाओं के पंजीयन के लिए बनी एसओपी

महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण, पुनर्वसन और विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के पंजीयन, निगरानी और नवीनीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय किया है। राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने शासनादेश जारी किया है।

- वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई

दिव्यांग व्यक्ति अधिकारी अधिनियम-2016 की धाराओं के तहत दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों और संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था दिव्यांग क्षेत्र में वैध पंजीयन के बिना कार्य नहीं कर सकती है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकारी अधिनियम-2016 के तहत दिव्यांग कल्याण आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। सरकार ने संस्थाओं के पंजीयन के लिए मापदंड तय किए हैं। जिसमें संस्थाओं का सोसायटी पंजीयन कानून, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून अथवा कंपनी कानून (धारा 8) के अंतर्गत पंजीयन जरूरी होगा। बता दे