मराठा आरक्षण • आंदोलनकारी अनशन बैठक पर बैठक परिणाम शून्य

चूल्हे में गई राजनीति, दो समाज का लड़ना स्वीकार नहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गरमाई राजनीति के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राजनीति चूल्हे में गई, हमें मराठा और ओबीसी समाज का एक-दूसरे से लड़ना स्वीकार नहीं है। हमारा दो समाज के बीच द्वेष पैदा करना सिद्धांत नहीं है, इसलिए सरकार संविधान के दायरे में रहकर बीच का रास्ता खोजने का प्रयास कर रही है। शनिवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है। लेकिन कुछ लोग मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग दूसरे विकल्प के जरिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन सरकार को कानून के दायरे में ही रहकर काम करना पड़ता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि राज्य में समाज का एक बड़ा समूह असंतुष्ट रहे। सरकार की कोशिश हर समुदाय को संतुष्ट रखने की होती है। एक समाज को खुश रखने के लिए दूसरे समाज को असंतुष्ट रखना उचित नहीं है।

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लिए हैदराबाद और सतारा राजपत्रों को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। इस पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे ने कहा कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं है। यह काम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद राजपत्र को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मैं जरांगे-पाटील के साथ हुई चर्चा की जानकारी मंत्रिमंडल उपसमिति को दूंगा। इसके बाद शिंदे ने विखे-पाटील के आवास पर दोबारा बैठक की।

पानी और लाइट नहीं, सरकार को महंगा पड़ेगा : जरांगे-पाटील ने कहा कि आजाद मैदान में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आंदोलकों के वाहनों को रोका जा रहा है और हम पर ट्रैफिक जाम का आरोप लगाया जा रहा है। यदि आंदोलकों को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र को बंद कर दिया जाएगा। सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा।