भास्कर खास केन्द्र सरकार ने तीन माह पहले पंजीकरण पर रोक लगाई थी, अब प्रदेश सरकार ने दी अनुमति चिकित्सा विभाग 10 माह पहले स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल बनाकर भूला, नियम ही नहीं बने, 20 हजार फिजियोथेरेपिस्ट को रजिस्ट्रेशन का इंतजार

चिकित्सा विभाग ने केन्द्र सरकार के दबाव में आनन-फानन में 30 अगस्त 2024 को स्टेट एलाइड एंड हैल्थ केयर काउंसिल का गठन कर तो दिया, लेकिन 10 माह बाद भी नियम और रेग्यूलेशन नहीं बने। ऐसे में 20 हजार फिजियोथेरेपिस्ट का रिजस्ट्रेशन अटक गया।

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इसका असर ये हो रहा है कि न तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही राज्य के बाहर नौकरी। अब चिकित्सा अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि रूल्स-रेग्यूलेशन बनाने का काम केन्द्र सरकार का है। आरसीएपी की उपाध्यक्ष डॉ. राधिका शर्मा का कहना है कि राज्य में स्टेट एलाइड एंड हैल्थ केयर काउंसिल का गठन कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। स्टेट काउंसिल में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार के नियमानुसार होनी चाहिए