राजस्थान में प्रति वर्ष 700 लाख टन की डिमांड इसमें 150 लाख टन सरकारी कंपनी उपलब्ध कराती सरकारी कंपनी से बजरी खनन में रफ्तार दिखाते तो जनता को 20% सस्ती मिलती

अवैध बजरी खनन और महंगी बजरी का पिछले सात से चल रहा है बड़ा विवाद

- हर्ष खटाना | जयपुर

राजस्थान में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है।

चित्तौड़, झालावाड़ सहित कुछ पड़ौसी राज्यों से सटे जिलों में हाल ही में कई घटनाएं सामने आई है। इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी तौर पर विपक्ष हमलावर है । उधर अवैध बजरी खनन की रोकथाम और सस्ती बजरी उपलब्ध कराने में खान विभाग राज्य सरकार की घोषणाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। हालात ये है कि प्राइवेट तो क्या सरकारी उपक्रम को भी बजरी खनन के लिए पिछले एक साल से एनवायरमेंट क्लीयरेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी कंपनी का खनन भी शुरू हो जाएं तो जनता को काफी हद तक राहत मिल सकती है और बजरी माफिया को एक बड़ा झटका मिलेगा।