पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां दूसरे सरकारी विभागों को दी जानी चाहिए

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य संजय कुमार का सुझाव

- वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य संजय कुमार ने कहा कि पुलिस को केवल कोर पुलिसिंग का काम दिया जाना चाहिए।

उसे हर तरह का काम सौंप दिया जाता है। देश में इतनी सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं- बाल, महिला, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और मानवाधिकार आयोग लेकिन आखिर में सारी जिम्मेदारी पुलिस पर ही आती है। बंदोबस्त, ट्रैफिक, घरेलू झगड़े, मानवाधिकार और अपराध पर रोक लगाने जैसी तमाम जिम्मेदारी पुलिस पर है। 'दैनिक भास्कर' के बीकेसी स्थित नए कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उन्होंने पुलिस, कानून व्यवस्था और मानवाधिकार के मुद्दों पर खुलकर बात की।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है?

राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से प्रति वर्ष दो सत्रों में कानून के विद्यार्थियों को एक महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। उन्हें जेल और अन्य जगहों पर सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा पुलिस विभाग को अफसरों को प्रशिक्षण मानवाधिकार के बारे में ट्रेनिंग देने को लेकर पत्र लिखा गया है।

इतनी सारी निगरानी के बावजूद हिरासत में मौत की घटनाओं पर अकुंश नहीं लग पा रहा है?