पीड़ित से ज्यादा आरोपी के अधिकारों पर जोर देना उचित नहीं: हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार को लेकर अपने फैसले में कहा कि अदालतों को पीड़ित के अधिकारों को भूलकर आरोपी के अधिकारों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।

- वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई

सिर्फ आरोपी की निष्पक्ष सुनवाई के दावों पर ध्यान देने से दुराचार के शिकार लोग आवाजहीन रह सकते हैं। अदालत ने 13 साल की पड़ोसी लड़की से दुराचार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से बरी करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनीष पितले और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने रमेश दादा कालेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह ध्यान में रखना होगा कि पीड़ित ही आपराधिक न्याय प्रणाली को शुरू करता है और अक्सर आरोपी के अधिकारों पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि पीड़ि