निर्वाचन की विश्वसनीयता कायम रखना बहुत जरूरी है

मुद्दा • लोकतंत्र की रक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी है

- पवन के. वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक [e-mail]

किसी सच्चे लोकतंत्र में एक स्वतंत्र, निडर और गैर-पक्षपाती लोकपाल के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने यही भूमिका भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को दी है। यदि यह धारणा बन जाए कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता किया जा चुका है तो पूरे तंत्र से भरोसा उठने लगेगा और चुनाव अपनी लोकतांत्रिक वैधता खो देंगे।

चुनाव आयोग को अपनी मूल प्राधिकारी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती हैं। यही प्रावधान संसद और विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों पर भी आयोग को 'पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' का अधिकार देता है। 1950 से 1980 के दशक के आखिरी वर्षों तक अपने मूल स्वरूप में चुनाव आयोग एक-सदस्यीय संस्था थी, जिसके मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। लेकिन अनुच्छेद 324 में कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों की परिकल्पना की गई, जिन्हें समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सके। 1989 में संसद ने कानून बनाकर आयोग को तीन सदस्यीय संस्था बना दिया।