पदोन्नति फिर लटकी ... हाई कोर्ट ने कहा, नए-पुराने नियमों में फर्क बताएं

मप्र में कर्मचारियों की पदोन्नति का विवाद फिर अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बनाए गए नए नियम (2025) पर सवाल उठाए हैं।

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कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब इसी विषय पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो नए नियम क्यों बनाए? शीर्ष कोर्ट में याचिका क्यों लंबित है? नियम बनाने से पहले यह वापस क्यों नहीं ली गई? कोर्ट ने 15 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक नए नियमों के क्रियान्वयन (डीपीसी) पर रोक लगा दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार ने नए नियम बनाए हैं तो बताना होगा कि पुराने नियम (2002) व नए नियम (2025) में क्या फर्क है। कोर्ट ने तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को कहा है। भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन तिवारी ने पक्ष रखा। शेष पेज 8 पर

• याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क है?