पदोन्नति के प्रस्तावित नियमों से पिछड़ा वर्ग कर्मचारी सहमत नहीं

प्रदेश सरकार ने प्रमोशन के लिए कोई पहल न करते हुए एक दशक से प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दिलाई है।

- नगर संवाददाता। नरसिंहपुर

वहीं अब राज्य सरकार नए पदोन्नति नियम 2025 का प्रस्तावित ड्राफ्ट अधिकृत करने की कार्रवाई करने जा रही है। मंत्री समिति समूह के पश्चात आधिकारिक स्तर पर भी पदोन्नतियों के लिए तीसरी बार नए नियम बनाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की सहमति के लिए प्रस्तावित प्रस्तुत ड्राफ्ट से सपाक्स की प्रादेशिक इकाई सहित स्पीक संस्था नरसिंहपुर सहमत नहीं है। इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए संस्था के सदस्यों ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवैध घोषित प्रमोशन नीति कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रदेश में प्रभावशील लोक सेवा पदोन्नति नियम 20