क्या गवर्नर बिलों पर सालों तक फैसला न लें तो कोर्ट बेबस रहेगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि अगर राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों पर लंबे समय तक फैसला नहीं लेते हैं, तो क्या कोर्ट कुछ नहीं कर सकता?

- भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्यपाल की स्वतंत्र शक्ति के चलते मनी बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी रोके जा सकते हैं? यह सवाल तब उठा जब कुछ भाजपा शासित राज्यों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वायत्तता का बचाव करते हुए कहा कि किसी