22 राज्यों की स्थिति चिंताजनक मप्र का कर्ज सर्वाधिक 79% बढ़ा

देश के राज्यों का वित्तीय अनुशासन बड़ी चुनौती बन गया है।

- गुरुदत्त तिवारी | मुंबई/भोपाल

तमाम प्रयासों के बावजूद कर्ज का मर्ज हर गुजरते साल के साथ गहराता जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, राज्यों ने सीधे बाजार में बॉन्ड जारी करके 7.53 लाख करोड़ का कर्ज लिया। यह आंकड़ा बीते वर्ष के मुकाबले 5% अधिक है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब केंद्र ने अपने बजट में बाजार से कर्ज को सीमित करने और राजकोषीय घाटे को 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा था। बीते वित्त वर्ष में 6 राज्यों का वित्तीय घाटा 4% की सीमा को पार कर गया। सबसे ज्यादा हालात मध्य प्रदेश के खराब है।