आयुष दवाओं की मांग में आएगी उछाल!

खांसी के सिरप की बिना पर्चे के बिक्री संबंधी नियम कड़े करने का ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ सकता है असर

- संकेत कौल

खांसी के सिरप की बिना पर्चे के बिक्री से जुड़े नियम कायदे कड़े करने का सरकार का कदम ग्रामीण इलाकों में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी सिरप की मांग बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

सरकार ने खांसी के सिरप को अनुसूची 'के' से हटाकर ग्रामीण भारत के उन हिस्सों में उनकी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) या बिना चिकित्सक के पर्चे पर उपलब्धता को सीमित कर दिया है, जहां वे पारंपरिक रूप से ढीले लाइसेंसिंग चैनलों के माध्यम से बेचे जाते थे। इस कदम के बाद इन सिरप तक पहुंच के लिए चिकित्सक का पर्चा और लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी का होना जरूरी हो सकता है जिससे इन बाजारों में खरीद का व्यवहार भी बदल सकता है।

जुलाई 2025-जून 2026 के दौरान देश में आयुर्वेदिक और आयुष दवाओं ने 171 करोड़ रुपये की बिक्री की। फार्मारैक नामक बाजार शोध फर्म के अनुसार अकेले खांसी और जुकाम का अनुमानित बाजार लगभग 6,700 करोड़ रुपये का है। यह दर्शाता है कि यदि मांग आयुष उपचारों की ओर स्थानांतरित होती है तो वृद्धि की बड़ी संभावना मौजूद है।

यह कदम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें दवा नियमों की अनुसूची 'के' से 'सिरप' शब्द को हटाया गया। इस प्रावधान ने कुछ घरेलू उपचारों को बिना औपचारिक बिक्री लाइसेंस के उन गांवों में बेचने की अनुमति दी थी जिनकी आबादी 1,000 से कम थी और जहां आसपास कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता उपलब्ध नहीं था। अब खांसी का सिरप खरीदने के लिए पर्चा आवश्यक होगा। सरकार ने कहा कि यह संशोधन नियामक निगरानी को मजबूत करने और छूट ढांचे को वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए है।