वाराणसी जिले में ड्रोन से जमीन सर्वे

नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए ‘स्वामित्व' योजना डेटा इस्तेमाल

- संजीव मुखर्जी नई दिल्ली, 18 जनवरी

सरकार 'स्वामित्व' (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण) योजना के लिए ड्रोन से जुटाए गई जानकारियों (डेटा) का अधिक से अधिक लाभ लेने की तैयारी कर रही है। स्वामित्व योजना में गैरपंजीकृत ग्रामीण घरों के लिए कानूनी संपत्ति दस्तावेज (आईडी कार्ड) की गारंटी का प्रावधान है।

सूत्रों ने कहा कि अब तक लक्षित 3.4 लाख गांवों में 3.27 लाख गांवों के ड्रोन सर्वेक्षणों से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली और स्पष्ट जानकारियां जुटाई गई हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल अब ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सड़कों, सीवेज लाइन, बिजली के खंभे आदि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

स्वामित्व योजना के तहत 1.5 लाख गांवों को संपत्ति आईडी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

स्वामित्व कार्ड तैयार करने की पूरी प्रक्रिया गांवों के ड्रोन सर्वेक्षण से शुरू होती है जो कार्ड वितरित करने से पहले सत्यापन, मानचित्र तैयारी, भौतिक जांच जैसे कई चरणों से गुजरती है।