चीन से कौन से सबक ले सकता है भारत?

वर्ष 1978 के बाद से चीन का तेज विकास दिखाता है कि क्यों सरकारी सहयोग नई शुरुआत करने वालों के लिए तथा शोध एवं विकास की ओर मजबूती से लक्षित होना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई

- विनय सिन्हा

वर्ष 1978 में चीन में तंग श्याओफिंग ने एक नया विकास मॉडल प्रस्तुत किया। एक केंद्रीय नियोजित, सरकारी क्षेत्र पर बल देने वाली तथा अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने, स्थानीय निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने तथा तीव्र निर्यात वृद्धि पर आधारित थी। भारत में बड़ा नीतिगत बदलाव बाद में वर्ष 1991 में हुआ जब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गई। वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से रिश्तों को मजबूत किया गया।

इन बुनियादी नीतिगत बदलावों के कारण दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच में अंतर बढ़ता चला गया। 1978 तक चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत से कम था। उसके बाद वह तेजी से बढ़ा और 1992 तक भारत के दोगुना हो गया। प्रति व्यक्ति जीडीपी अनुपात में यह अंतर भारत के उदारीकरण के अपनाए जाने के बाद भी बढ़ता रहा और 2000 तक यह तीन गुना, 2007 में चार गुना और 2012 में पांच गुना हो गया। वर्ष 2024 तक आते-आते यह भारत के साढ़े पांच गुना हो गया।

माना जाता है कि चीन की वृद्धि के भारत से आगे निकलने का मुख्य कारण वहां विनिर्माण क्षेत्र का असाधारण रूप से तीव्र विस्तार है। वर्ष 2023 में वैश्विक विनिर्माण में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 28 से 30 फीसदी तक पहुंच गई, जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र 3 फीसदी थी। यहां सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है 1978 के बाद चीन में निजी क्षेत्र का विस्तार। याद रहे उस समय चीन में निजी क्षेत्र का कोई महत्त्वपूर्ण उपक्रम नहीं था। सन 1978 के बाद चीन में निजी क्षेत्र के उपक्रमों की वृद्धि नए कारोबारियों की बदौलत हुई। ये अक्सर तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति थे जो तेज वृद्धि पर जोर देते थे। वास्तव में, कहा जाता है कि निजी उद्यमों का तीव्र उदय प्रारंभ में केंद्रीय सरकार द्वारा न तो परिकल्पित किया गया था और न ही प्रोत्साहित। शुरुआती सरकारी फंडिंग का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को गया। उदारीकरण संबंधी सुधार की शुरुआत में निजी क्षेत्र का विकास उन नए उद्यमों द्वारा संचालित था जिन्हें स्थानीय सरकारों के समर्थन से स्थापित किया गया था। अधिकांश निजी क्षेत्र की कंपनियां, जो अब न केवल चीन में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ा नाम हैं, 1995 के बाद स्थापित हुईं।