मनरेगाः असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा !

त करीबन 20 वर्ष पुराने मनरेगा का स्थान लेने जा रहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी- जी राम जी) विधेयक के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक यह है कि यह राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे बोआई और फसल कटाई के एकदम प्रमुख दिनों में अपनी पसंद से 60 दिनों तक योजना को स्थगित कर सके।

- संजीव मुखर्जी

विधेयक के इस प्रावधान को लेकर कई आपत्तियां सामने आई हैं। सामाजिक नागरिक संगठनों का एक समूह आरोप लगा रहा है कि इससे असंगठित श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता पर असर पड़ेगा क्योंकि मनरेगा एक सुरक्षा कवच और उन दिनों में एक विकल्प के रूप में काम करता था जब उन्हें अच्छा मेहनताना न मिल रहा हो।

आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर जुलाई से नवंबर महीनों के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग में कमी आती है। यही वह समय होता है जब देश के अधिकांश हिस्सों में खरीफ और रबी की बोआई तथा कटाई का मौसम होता है।

इसके साथ ही यही वह समय था जब संभवतः खेतों में बोआई या कटाई के दौरान असंगठित मजदूरों को बेहतर मजदूरी दी जाती थी, या फिर मनरेगा की मजदूरी इतनी कम थी कि वह मजदूरों की पहली पसंद नहीं बन पाती थी और केवल संकट के समय एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती थी। अब इस सुरक्षा कवच के न रहने पर सामाजिक नागरिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इससे श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुलेगा।