टोल बंद या स्थानांतरित करें: अदालत

प्रदूषण के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर जाम को देखते हुए एमसीडी और एनएचएआई को दी सलाह

- भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम संबंधित एजेंसियों से उपाय करने को कहा है।

अदालत ने बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पूछा कि क्या शहर में नौ प्रवेश-बिंदुओं पर स्थित प्लाजा पर टोल संग्रह अस्थायी रूप से रोका जा सकता है अथवा यातायात दबाव कम करने के लिए इन प्लाजा को स्थानांतरित किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली के पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय एक सप्ताह के भीतर इस मामले में निर्णय लें। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब उसे बताया गया कि दिल्ली की सीमाओं पर लगे टोल बूथों पर अक्सर लंबा जाम लगता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अधिकारी कम से कम जनवरी तक टोल संग्रह टालने के लिए नीतिगत निर्णय क्यों नहीं ले सकते। उन्होंने पूछा, 'अधिकारी यह क्यों नहीं कह सकते कि जनवरी तक कोई टोल प्लाजा नहीं होगा? ऐसे तो कल आप कनाट प्लेस के अंदर टोल प्लाजा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है।'