परमाणु ऊर्जा क्षेत्र चाहता है बीमा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह बहुप्रतीक्षित परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी।

- शुभांगी माथुर और सुधीर पाल सिंह नई दिल्ली, 14 दिसंबर

इसके जरिये सार्वजनिक दबदबे वाले उद्योग को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल, सरकार का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा के लिए 2047 तक 100 गीगावॉट की क्षमता हासिल करना है।

विशेषज्ञों के अनुसार इसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रमुख कदम माना जाता है। हालांकि उद्योग भारत का परमाणु ऊर्जा उद्योग बीमा नीति में संशोधन, ईंधन हासिल करने की रणनीतियां और कुशल मानव सृजन सहित महत्त्वपूर्ण सुधारों को चाहता है।

उद्योग में व्यापक भागीदारी की उम्मीद के कारण परमाणु परियोजनाओं के लिए बीमा ढांचे में संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम 2010 के तहत परमाणु संचालकों और आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व के लिए 1,500 करोड़ रुपये का कवरेज प्रदान करता है।

उद्योग में नई कंपनियों के उतरने के कारण आईएनआईपी की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय सरकारी समिति गठित की है और यह समिति भारत में परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के रोडमैप का समौदा तैयार करेगी।