अमेरिका की गैर-मौजूदगी में जलवायु पर मुहिम

अमेरिका का पक्षकारों के 30वें सम्मेलन (कॉप 30) से नदारद रहना पेरिस समझौते से उसके हटने के बाद जलवायु परिवर्तन के उपायों को कमजोर करने वाला अगला कदम माना जा सकता है।

- राजीव खेर और अंशुमान गुप्ता

कुछ महीने पहले अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (ईपीए) ने अपने 'खतरे के निष्कर्षों' की औपचारिक समीक्षा करने का फैसला किया जिससे जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार पर भी सवाल उठने लगे। ईपीए के कदम का अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित अनुसंधान कार्यक्रमों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसका संबंधित कार्य योजनाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्रीनहाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों एवं समूहों में से एक यूरोपीय संघ (ईयू) ने क्रमशः 2019 और 2021 में 'ग्रीन डील' और 'फिट फॉर 55' पैकेज अपनाया था। इसने अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक उत्सर्जन 55 फीसदी तक कम करने और अंततः 2050 तक विशुद्ध शून्य (नेट-जीरो) उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। हालांकि, व्हाइट हाउस में डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने ईयू की योजनाओं की राह में मुश्किलें पैदा कर दी हैं।

ईयू पर थोपे गए 'नए समझौते' के अनुसार इस समूह को अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा, अंदरूनी नई चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित करना होगा और अपनी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दुनिया से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाने होंगे। सस्ते रूसी तेल एवं गैस की आपूर्ति थमने से ईयू अधिक महंगी ऊर्जा संसाधनों की तलाश करने के लिए विवश हो गया है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अधिक इस्तेमाल की तरफ कदम बढ़ाने को मजबूर होना पड़ा है।