चीनी निवेश पर पाबंदी हटाने की सिफारिश

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि सरकार चीन से आने वाले निवेश पर प्रतिबंध हटा ले अथवा पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने पर विचार करे।

- श्रेया नंदी

एफडीआई निवेश पर बदले रुख

■ नीति आयोग की एक उच्चस्तरीय समिति ने की सिफारिश समिति ने प्रतिबंध हटाने अथवा चरणबद्ध तरीके से ढील देने का दिया सुझाव
■ डीपीआईआईटी को दोनों विकल्पों पर विचार करने और 31 दिसंबर तक कोई अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है
■ एक ऐसा निर्णय होगा जिससे चीन से आने वाले निवेश के प्रति भारत के नजरिये में बदलाव आएगा
■ इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में भी मदद मिलेगी

इस मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। चीन से निवेश पर पाबंदियां 5 साल से अधिक समय से बरकरार हैं।

समिति ने अपनी एक आंतरिक रिपोर्ट को अक्टूबर में अंतिम रूप दिया। उसमें उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को दोनों विकल्पों पर विचार करने और 31 दिसंबर तक कोई अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है। यह एक ऐसा निर्णय होगा जिससे चीन से आने वाले निवेश के प्रति भारत के नजरिये में बदलाव आएगा। चीन से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिए जाने से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इससे चीन को निर्यात भी बढ़ सकता है। गैर-वित्तीय नियामकीय सुधार पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में दो विकल्प सुझाए गए हैं। एक सूत्र ने बताया कि एक विकल्प प्रेस नोट 3 को वापस लेना है।