रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत

उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।

- प्राची पिसाल और संकेत कौल

विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है।

शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल करने में प्रक्रियात्मक चूक के कारण कई परियोजनाओं को राहत मिली है। अब परियोजनाएं रोकने के बजाय उचित पर्यावरणीय आकलन से गुजरना पड़ सकता है।

एनारॉक ग्रुप के अध्यक्ष अनुज पुरी के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में फंसी 490 से ज़्यादा परियोजनाएं अब नियमित होने के लिए पात्र हो गई हैं। इन परियोजनाओं 70,000 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं पर तत्काल बंद होने का खतरा दूर हो गया है।