भारत में विदेशी बैंकों के लिए बदलता परिदृश्य

सितंबर 2006 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) की सलाह पर सातारा (महाराष्ट्र) स्थित यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक पर रोक लगा दी थी। इसको खरीदने के लिए कई दावेदार थे। इनमें भारत में कार्यरत दो बड़े विदेशी बैंक और एक पुराना निजी बैंक भी शामिल था, लेकिन आईडीबीआई बैंक विजेता रहा।

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अब परिदृश्य बिल्कुल अलग है। भारत में विदेशी बैंकों की भूमिका तेजी से बदल रही है और भारतीय बैंकों के प्रति विदेशी निवेशकों का नजरिया भी बदल रहा है। उनके प्रति बैंकिंग नियामक का नजरिया भी बदल रहा है।

मार्च 2025 तक भारत में 44 विदेशी बैंक और 34 प्रतिनिधि कार्यालय थे। विदेशी बैंकों की शाखाओं में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए मार्च 2021 में 874 शाखाएं और 36 प्रतिनिधि कार्यालय थे। अगले वर्ष तक शाखाएं घटकर 861 और प्रतिनिधि कार्यालय 34 रह गए। मार्च 2023 में 782 शाखाएं और 33 प्रतिनिधि कार्यालय थे, और मार्च 2024 तक, शाखा नेटवर्क और घटकर 780 और प्रतिनिधि कार्यालय 31 रह गए।

पिछले शुक्रवार को फेडरल बैंक ने घोषणा की कि दुनिया की सबसे बड़ी वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकस्टोन अपनी सहयोगी कंपनी के माध्यम से कोच्चि स्थित बैंक में 6,197 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सौदा पक्का होने के बाद ब्लैकस्टोन के पास फेडरल बैंक में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी होगी और उसे बैंक के बोर्ड में एक निदेशक को नामित करने का अधिकार होगा।