कर-जीडीपी अनुपात से जुड़े आंकड़े और धारणाएं

उन कुछ सफल देशों को देखना अहम है जिन्होंने अपने कर संग्रह प्रदर्शन में सुधार किया है और यह जानना भी जरूरी है कि भारत के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। बता रही हैं आर कविता राव

- बिनय सिन्हा

भारत के कर एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात पर होने वाली चर्चाओं में अक्सर अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रदर्शन का जिक्र किया जाता है।

इसका मूल विश्लेषण अन्य समान देशों के साथ सामान्य तुलना या स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय तरीकों पर आधारित है। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया विकास अपडेट, 2025 में भी इसी तरीके को अपनाया गया है। इस तरीके से अंदाजा मिलता है कि कर से मिलने वाले राजस्व संग्रह में कितनी कमी है यानी जितना कर आ सकता था, उससे कितना कम आया। व्यापक निष्कर्ष से यह अंदाजा भी मिलता है कि भारत के लिए कर में कमी या अंतर, उभरते बाजारों और विकासशील देशों के समान ही है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक कर संग्रह, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं की संरचनात्मक विशेषताओं पर निर्भर करता है।

इस सवाल का जायजा लेने का एक वैकल्पिक तरीका उन देशों की पहचान करना है जिन्होंने एक निश्चित अवधि में कर-जीडीपी अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है और राजस्व प्रदर्शन में ऐसे सुधारों के पीछे के कारणों की जांच की जाए।