समाधान प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठ ने पिछले सप्ताह कहा, 'प्रथम दृष्टया, हमारा मत है कि विवादित निर्णय में उस विधिक स्थिति पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया है, जिसे अनेक फैसलों द्वारा स्थापित किया गया है।' इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। यह 2 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के संदर्भ में है जिसमें उसने भूषण पावर ऐंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की समाधान योजना को अवैध घोषित करते हुए उसका नकदीकरण करने का आदेश दिया था।

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ऐसी घटनाएं सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर नहीं होती हैं लेकिन इस असाधारण परिस्थिति में ऐसे ही असाधारण कदमों की जरूरत है। 2 मई के निर्णय ने काफी असहजता पैदा की है। यह असहजता न केवल प्रत्यक्ष अंशधारकों में है बल्कि नीतिगत हलकों में भी इसे महसूस किया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट यानी एन-सीएलटी द्वारा मंजूर समाधान योजना को कुछ साल के बाद अवैध ठहराया जा सकता है और कॉरपोरेट देनदार को नकदीकरण करने को कहा जा सकता है तो यह ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता यानी आईबीसी की बुनियाद को प्रभावित करने वाला होगा। अर्थव्यवस्था को भी इसकी असाधारण रूप से ऊंची कीमत चुकानी होगी।