अमेरिकी दादागिरी के विरुद्ध साझेदारी की जरूरत

हमें ऐसे देशों की आवश्यकता है जो अमेरिका की मौजूदा सरकार के कदमों के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए सहयोग कर सकें। बता रहे हैं नितिन देसाई

- बिनय सिन्हा

करीब 80 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। उसके जिस चार्टर पर सहमति बनी उसने राज्यों के बीच संबंधों की वैधता को परिभाषित किया और संयम तथा पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने वाली कूटनीतिक प्रथाओं की स्थापना की। दुनिया के देशों के व्यवहार का यह वैश्विक मानक कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के चार्टर में भी नजर आया। एक स्तर तक यह बात इसके अस्तित्व के साढ़े चार दशकों तक सही भी रही जब अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच तनाव था। बीते तीन दशक में चीन के उभार के साथ दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और देशों के बीच लड़ाइयां भी कुछ हद तक कम हो चुकी हैं।

हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के बीच रिश्तों का संतुलन डगमगाया है और आधिकारिक जंगों में संयम कम हुआ है बल्कि गायब हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच भारी लड़ाई छिड़ी हुई है। गाजा में इजरायल ने एक तरह से नरसंहार को अंजाम दिया है और ईरान पर हमले किए हैं। एक और पुराना उदाहरण वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का है और जिसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड का समर्थन था। 1991 की जंग की तरह इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी भी नहीं थी। जाहिर है बीते दशक में संयुक्त राष्ट्र की परवाह किए बिना जंगें छेड़ी गई हैं और आत्मरक्षा के नाम पर उसे सही ठहराया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र समझौता उसकी इजाजत देता है।