दर कटौती और कर लाभ से भी किफायती मकानों को नहीं मिल रही मजबूती

रीपो दर में 100 आधार अंक की कमी और बजट में आयकर सीमा में इजाफे के बाद भी आने वाली तिमाहियों में देश भर में नए किफायती मकान कम ही आने का अंदेशा है।

- प्राची पिसाल और गुलवीन औलख

रियल्टी उद्योग के अधिकारियों और विश्लेषकों को लग रहा है कि दर कटौती, आयकर सीमा वृद्धि और प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार से भी इसे बल मिलना मुश्किल है।

हालांकि 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले मकानों की मांग बनी हुई है मगर बाजार के जानकारों का कहना है कि जमीन महंगी होने, निर्माण की लागत बढ़ने और मार्जिन में कमी आने के कारण इन परियोजनाओं को झटका लग रहा है। महिंद्रा लाइफस्पेस जैसी कुछ कंपनियां इस श्रेणी से बाहर निकल रही है और कई प्रमुख कंपनियां अपनी कुल परियोजनाओं में किफायती मकानों की हिस्सेदारी घटा रही हैं।

हीरानंदानी समूह के चेयरमैन और नैशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी का कहना है, 'महानगरों में किफायती आवास परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मांग धीरे-धीरे ठहर गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) आदि से मकान खरीदने वाले को फायदा मिल रहा है मगर मकान बनाने वाली कंपनियों के लिए स्थितियां लगातार प्रतिकूल बनी हुई हैं।'