डिजिटल भुगतान से आर्थिक सशक्तीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून के आखिरी हफ्ते में आधार के जरिये भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को मजबूत करने के दिशानिर्देश जारी किए। हम सब यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) को तो जानते हैं मगर एईपीएस क्या है ? यह यूपीआई का बड़ा भाई है, जिसे केंद्र सरकार यूपीआई से पांच साल पहले 2011 में लाई थी।

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बैंक के जरिये चलने वाले इस मॉडल में आधार क्रमांक भरकर ऑनलाइन लेनदेन या माइक्रोएटीएम टर्मिनल पर लेनदेन किया जा सकता है।

यूपीआई में मोबाइल फोन के जरिये किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्थान से पैसे का तत्काल लेनदेन किया जा सकता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तैयार किया था और इसमें एक ही मोबाइल ऐप्लिकेशन पर कई बैंक खाते जोड़े जा सकते हैं। यूपीआई और एईपीएस ने देश में भुगतान का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई शहरों में बहुत लोकप्रिय है तो एईपीएस गांव-कस्बों में ज्यादा प्रचलित है। मई 2025 में यूपीआई पर 1,868 करोड़ लेनदेन में 25.14 लाख करोड़ रुपये का आदान-प्रदान हुआ। उसी महीने एईपीएस पर 2.87 लाख करोड़ रुपये के 10.5 करोड़ लेनदेन हुए। अगर शेष रकम की जांच, मिनी स्टेटमेंट जैसे गैर-वित्तीय काम भी जोड़ लें तो एईपीएस पर 20.8 करोड़ से अधिक लेनदेन बैठेंगे।

एनपीसीआई के ही एईपीएस के जरिये आधार क्रमांक और अंगूठे की छाप आदि की मदद से नकद निकासी, नकद जमा, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, खाते में बची रकम पता करना जैसे काम हो सकते हैं। लेकिन यहां धोखेबाजों की चिंता खड़ी हो गई है, जो ग्राहक की पहचान और जानकारी चुराकर उसे वित्तीय चपत लगा देते हैं। जुलाई 2023 में राज्य सभा में 'एईपीएस के जरिये लेनदेन और वित्तीय धोखाधड़ी' से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री ने बताया था कि जनवरी 2019 से मई 2023 के बीच इस पर 10,247 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जिसमें से 585.79 करोड़ रुपये धोखेबाजों ने झटक लिए। एईपीएस को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने धोखाधड़ी के जोखिम से बचाने वाली प्रणाली तैयार की है, जो धोखाधड़ी होने पर तुरंत ग्राहक की शिकायत का समाधान करती है। यह प्रणाली बैंकों को मुफ्त दी जा रही है।