एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना को मंजूरी

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी।

- शिवा राजौरा

इसकी घोषणा पिछले साल केंद्रीय बजट में की गई थी। सरकार ने देश में कौशल विकास और रोजगार सृजन को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत इसकी घोषणा की थी।

ईएलआई योजना का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को सहारा देना है। इस योजना के लाभ 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता में सुधार लाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करने के लिए ईएलआई योजना को मंजूरी दी है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसका उद्देश्य युवा शक्ति के लिए 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सजित करना है।'

इस योजना को दो भागों में तैयार किया गया है। पहला भाग उन लोगों पर केंद्रित है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं जबकि दूसरा भाग नियोक्ताओं पर केंद्रित है।