साल 2026 में महंगाई रहेगी कम, आम आदमी को मिलेगी राहत

खुदरा महंगाई को लक्षित करने के लिए सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की गणना पद्धति में बदलाव और मौद्रिक नीति में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।

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खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी और जीएसटी दरों में कमी के कारण इस वर्ष उच्च महंगाई से राहत मिली है। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई अगर 2 से 6 फीसदी के दायरे में बनी रही, तो आरबीआई रेपो दर में एक बार और कटौती कर सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के अलावा सरकार के सितंबर में लगभग 400 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी करने के निर्णय ने देश में मूल्य स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद की। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ने भी 2025 तक मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के स्पष्ट संकेत दिखाए। शुरूआती महीनों में सकारात्मक लेकिन घटती डब्ल्यूपीआई महंगाई दर्ज की गई, जो विशेष रूप से खाद्य और