चुनावी घोषणा पत्रों की सार्थकता और दिशा-निर्देशों का आकलन

राज्य की राजनीति हमेशा से ही जाति, विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है और इस बार भी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) इनकी धुरी बन रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग (भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी) और इंडिया गठबंधन (राजद, कांग्रेस और वाम दलों) के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी सीटों पर उतर रही है। लेकिन इन घोषणा पत्रों की सार्थकता क्या है?

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बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। छह और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले इस चुनाव में सभी 243 सीटें दांव पर हैं, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य की राजनीति हमेशा से ही जाति, विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है और इस बार भी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) इनकी धुरी बन रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग (भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी) और इंडिया गठबंधन (राजद, कांग्रेस और वाम दलों) के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी सीटों पर उतर रही है।

लेकिन इन घोषणा पत्रों की सार्थकता क्या है? क्या ये वास्तव में जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, या फिर ये मात्र चुनावी जुमले हैं? इस संदर्भ में चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार की राजनीति में घोषणा पत्र हमेशा से एक महत्वपूर्ण हथियार रहे हैं। इस बार, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। सभी प्रमुख दल इन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वादों की गहराई और कार्यान्वयन की योजना पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जनता की भागीदारी का नाम दिया है। पार्टी पांच से 20 अक्टूबर तक एक करोड़ लोगों से सुझाव मांग रही है, जिससे पांच वर्षीय रोडमैप बनेगा। जदयू ने विकास, शिक्षा और शासन सुधार पर फोकस किया है, जबकि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को स्थायी बनाने का वादा कर रही है। एनडीए का जोर ह्यजंगल राजह्ल से मुक्ति और स्थिर शासन पर है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये वादे पुरानी योजनाओं का पुनर्प्रचार मात्र हैं। राजद और कांग्रेस ने युवाओं के पलायन और बेरोजगारी को केंद्र में रखा है। राहुल गांधी की अगस्त 2025