हरियाणा के भूमि प्रशासन सुधारों की हुई सराहना

चंडीगढ़। भूमि संसाधन विभाग के केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में हरियाणा की प्रगतिशील पहलों की प्रशंसा की और संकेत दिया कि राज्य को इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है। जिससे हरसैक द्वारा शुरू की गई "ततिमा अपडेशन प्रोजेक्ट" जैसी पहलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भूमि पार्सल के विस्तृत स्केचिंग और मानचित्रण पर केंद्रित है यह पारदर्शी और सटीक भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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केंद्रीय सचिव "डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम", नक्शा, पंजीकरण महानिरीक्षक प्रणाली और पूंजी प्रोत्साहन योजनाओं सहित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज चंडीगढ़ में थे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक में बोलते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा सरकार भूमि प्रशासन को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से, राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के व्यवधानों से आवश्यक भूमि डेटा की सुरक्षा करना है। इन सुधारों से ग्रामीण और शहरी भूमि प्रबंधन प्रणालियों में अभूतपूर्व स्पष्टता, पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है।