शंघाई से क्या निकलेगा

यूरेशिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी चीन, भारत और रूस व्यापार के लिए साझा मुद्रा पर बातचीत शुरू करने पर सहमत होते हैं, तो यह अमेरिकी डॉलर के विकल्प के लिए ब्रिक्स के प्रस्ताव का विस्तार होगा

- रविप्रसाद नारायणन

छह साल बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर का चीन दौरा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा संकेत है कि ट्रम्प उथल-पुथल से नई दिल्ली की विदेश नीति की दिशा बदल रही है। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 25वीं बैठक कई देशों, रणनीतिक जानकारों और आर्थिक सलाहकारों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। बोहाई खाड़ी स्थित तियानजिन बंदरगाह 1979 के सुधारों के बाद से चीन के आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है। 10 देशों के एससीओ बैठक में चीन, भारत और रूस के बीच व्यापक मुद्दों पर कैसी सहमति बनती है, इसी पर अगली विश्व-व्यवस्था का अंदाजा लगेगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विवादास्पद बयानों से जटिल हो गई है।

टेक्नोलॉजी, खासकर डिजिटल आर्थिकी के इस युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर करवट ले रही नई भू-राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विमर्श पर हावी हो रही है। इसलिए रूस, चीन और भारत तीनों के नेता एससीओ में मिलेंगे, तो उनके सामने मुद्दों का भरा-पूरा टोकरा होगा, जिनके दायरे में बर्फीले आर्कटिक से लेकर गर्म हिंद महासागर तक फैला विशाल भौगोलिक क्षेत्र है। उसमें वैकल्पिक व्यवस्थावओं के साथ टैरिफ से लेकर पाबंदियों और बैलिस्टिक धमकियों का सामना करने जैसे तमाम मसले होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा ?

सबसे पहले, मेजबान चीन में बहुत कुछ बदल गया है। 1965 में चाऊ एन लाई के 'चार आधुनिकीकरण' के अक्स तियानजिन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिलहाल चीन, भारत और रूस को ट्रम्प के लगाए अतार्किक टैरिफ प्रतिबंधों के चलते अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा की रणनीतियों में तालमेल बैठाना होगा। चीन में एक कहावत है झोंग श्यू वेई ती, शी श्यू वेई योंग (यानी पश्चिमी पढ़ाई का इस्तेमाल करो), जिसकी मिसाल 1949 से ही चीन में दिखी है। आज इसे 'विशेष चीनी समाजवाद' कहा जा सकता है।