भाषा पर घमासान

इस बार मुद्दा उर्दू को लेकर गरमाया, भाषा नीति पर बहस से राजनैतिक और सांस्कृतिक तनाव

- इशफाक नसीम

सरकारी कामकाज और परीक्षाओं में हिंदी के इस्तेमाल पर भाजपा नीत केंद्र सरकार के जोर से जम्मू-कश्मीर में भाषा का मुद्दा गरमा गया है। स्थानीय कश्मीरी नेता और कार्यकर्ता उर्दू और कश्मीरी भाषाओं की उपेक्षा पर नाराजगी जता रहे हैं। यह विवाद जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार पद के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके लिए उर्दू भाषा अनिवार्य रखी गई थी। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा करने से जम्मू क्षेत्र के हिंदू बहुल इलाकों के छात्र नौकरियों से वंचित रह जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के संगठन महासचिव अशोक कौल ने कहा, "हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। पांच भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है: उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी। हमें उम्मीदवारों पर किसी विशेष भाषा को नहीं थोपना चाहिए। हिंदी या डोगरी जानने वाले उम्मीदवारों को भी समान रूप से सरकारी पदों के लिए मौका मिलना चाहिए। उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता कि वे उर्दू के अलावा दूसरी भाषाएं जानते हैं। हम ऐसी नीतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते।”