डिजिटल माफिया साया

साइबर अपराध अब सिंडिकेट का रूप ले चुका, अपराधियों के तार देश-विदेश के बड़े गिरोहों से जुड़े, मामला फर्जी डिजिटल अरेस्ट जैसे हथकंडों से आगे बढ़ा, मगर कानून अधूरे और पुलिसिया तंत्र नाकाफी

- राजीव नयन चतुर्वेदी

वर्धमान समूह के चेयरमैन और जाने-माने उद्योगपति एस.पी. ओसवाल पिछले साल सितंबर की एक सुबह अपने दफ्तर में बैठे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही गंभीर स्वर में आवाज आई, ‘“मैं केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बोल रहा हूं। आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आया है। ओसवाल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, कॉल करने वाले ने बताया कि कार्रवाई में साथ नहीं देने पर फौरन उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा और संपत्तियों की जब्ती भी हो सकती है। घबराए हुए ओसवाल को तथाकथित सुप्रीम कोर्ट की विशेष ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया। वीडियो में एक जज बैठा हुआ था । डिजिटल कोर्टरूम का माहौल पूरी तरह से असली कोर्टरूम की तरह लग रहा था । उसके बाद फर्जी सुनवाई शुरू हुई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे छह करोड़ रुपये एक 'निगरानी खाते' में ट्रांसफर करें ताकि जांच के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके। दबाव में आकर उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से संपर्क किया तो पता चला कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। यह दास्तां सिर्फ ओसवाल की नहीं, देश में लाखों लोगों की है। इस नए तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार तमाम लोग हो चुके हैं और मोटी रकम गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (एनसीआरपी) के मुताबिक साइबर ठगों ने पिछले चार वर्षों में लोगों को 33, 165 करोड़ रुपये की चपत लगाई है, जिसमें 2024 में 22,812 करोड़ रुपये, 2021 में 551 करोड़ रुपये, 2022 में 2,306 करोड़ रुपये और 2023 में 7,496 करोड़ रुपये की ठगी की गई।

डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो साइबर अपराध भी नए-नए पैंतरे के साथ तेजी से लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। केंद्र सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के बावजूद साइबर अपराधी हर बार नया हथकंडा खोज लेते हैं। उनके नए-नए तरीके भी ऐसे हैं कि उनके आगे सारी सरकारी व्यवस्था हांफती नजर आती है। पढ़े-लिखे लोग, बड़े-बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट तक उनके झांसे में आ जा रहे हैं।