राष्ट्र के सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम

अकेले अक्टूबर 2024 में, देश में आधार समर्थ भुगतान प्रणाली के माध्यम से 126 मिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए।

- ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

हालांकि, यह डिजिटल क्रांति विकट चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही है। विशेष रूप से, तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से हमारे नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती। हमारे हाथ में रखे जाने वाले सुविधा के ये उपकरण स्पैम कॉल, घोटाले वाले संदेश, टेलीमार्केटिंग के अनुचित कॉल, फशिंग घोटाले, नकली निवेश एवं ऋण के अवसरों जैसे साइबर अपराधों के जाल से भी घिरे हैं। एक विशेष चुनौती सामने आई है-डिजिटल अरेस्ट के घोटाले आज चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली के तहत अपराधी सरकारी अधिकारियों के रूप में निर्दोष व्यक्तियों को डराने और जबरन वसूली का कार्य करते हैं। महज वित्तीय नुकसान से परे, ये दुर्भावनापूर्ण कार्यप्रणालियां आजीविका को बाधित करती हैं, विश्वास को खत्म करती हैं और उस आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। जो नागरिकों में डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक है। हालांकि, इन उभरते खतरों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए हमारे अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई है। उन्होंने फर्जी तरीकों से हासिल किए गए मोबाइल कनेक्शनों को काट दिया है और 7.6 लाख शिकायतों के माध्यम से 2,400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की हानि को बचाया। यह महज आंकड़ों को ही नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और सपनों की सुरक्षा को भी दर्शाता है। अब जबकि हम डिजिटल स्पेस की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, हमारे नागरिकों के सहयोग के बिना यह एक निरर्थक कवायद साबित होगी। प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी का हाल ही में नागरिकों से रुको, सोचो और एक्शन लो का आह्वान इंटरनेट की छाया में बढ़ते खतरों को रेखांकित करते हुए तात्कालिकता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह आह्वान केवल बढ़ते साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भर नहीं है, बल्कि एक सत