आखिर क्यों पिछड़ता जा रहा मध्य प्रदेश?

परिणाम आधारित नीतियों का क्रियान्वयन संभवतः नेपथ्य में ही रह जाता है। कड़वा है पर सच है। वर्ष 1979 से जल संसाधन के क्षेत्र में अभियंता के रूप में दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ निरंतर प्रयास रत हूं।

- इंजी. प्रमोद वैद्य

जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास की वृहद परियोजनाओं के निर्माण में जीवन बिताते हुए यहां तक की यात्रा पूर्ण की है। आज नर्मदा घाटी विकास की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। मां नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र और गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में समुद्र में मिलती है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां को मिलाकर कुल 28 मिलियन एकड़ फीट जल राशि है। वर्ष 1967 में इस जल राशि के बंटवारे का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र को भेजा गया था और वर्ष 1977 में नेशनल वेदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्युनल के द्वारा निम्न अनुसार जल का बंटवारा किया गया। मध्य प्रदेश को 18.25 एमएएफ गुजरात के लिए 90 एमएएफ, महाराष्ट्र के लिए 0.25 तथा राजस्थान के लिए 0.5 एमएएफ जल आवंटित किया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जन्म जुलाई 1987 में हुआ। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 31 वृहद परियोजनाएं (29 मध्य प्रदेश में और 2 गुजरात में), 154 मध्यम परियोजनाएं और लगभग 3 हजार लघु परियोजनाओं का निर्माण कर इस आवंटित जल राशि का उपयोग दिसंबर 2024 तक सुनिश्चित करना है। 1980 में जल संसाधन विभाग का नाम सिंचाई विभाग था और तत्कालीन केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला सूत्र सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना था। वर्ष 1987 तक हमारे मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता सिंचाई विभाग क्योंकि एक मलाईदार विभाग था उसकी बंदर बांट में लगे रहे जिसके फल स्वरुप वृहद परियोजनाएं एक भाग, मध्यम और लघु परियोजनाएं दूसरा भाग, और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तीसरा भाग के रूप में अस्तित्व में आए। वर्ष 1987 में नर्मदा नदी पर सर्वप्रथम बरगी बांध पूर्ण होकर अस्तित्व में आया। इस बांध से 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने लगा और केवल विद्युत उत्पादन से वर्ष 2001 तक बांध के निर्माण की राशि वसूल हो गई। वर्ष 2005 में 10 मेगावाट के कैनाल हेड पावर हाउस का निर्माण भी पूर्ण हो गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सभी बृहद परियोजनाओं से 18.25 एमएएफ,