अदालत की बेंच की तरह काम करता है चुनाव आयोग

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे ने आयोग के भीतर सर्वसम्मति से होने वाले कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे, कुछ बरसों के अंतराल में संस्था के भीतर गंभीर मतभेद सामने आते रहे हैं।

- प्रणब ढल सामंता

इससे उस आयोग को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जो कि सब कुछ ठीक होने पर कई उपलब्धियों को अपने हिस्से में डाल सकता है। हालिया मामले में स्थिति इस वजह से भी जटिल हुई क्योंकि चुनाव आयुक्त का एक पद पहले से खाली था। ऐसे में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद शीर्ष पर केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे रह गए थे। तकनीकी रूप से सीईसी अकेले भी चुनाव करा सकते हैं, लेकिन यह घटनाक्रम कुछ गंभीर मुद्दों को उजागर करता है, खासकर जब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद सामने आ रहे हों। अरुण गोयल के इस्तीफा देने से पहले इस बात की पूरी संभावना थी कि 2024 का आम चुनाव सिर्फ उनके और सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में हो सकता है। तीसरे इलेक्शन कमिश्नर का पद 15 फरवरी से खाली था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर नियुक्ति में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। चुनावी तारीखों के ऐलान का समय नजदीक आ रहा था। ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि सरकार तीसरे ईसी को चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन, क्या होता अगर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ईसी और सीईसी के अनौपचारिक मतभेद गंभीर असहमति में बदलते? बहुमत तय करने के लिए कोई तीसरा तो होता नहीं और ऐसे में फैसलों पर 1-1 से गतिरोध बन जाता। चुनावी प्रक्रिया पर इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। ईसी ट्रांजक्शन आफ बिजनेस रूल्स में साफ लिखा है कि हर काम 'जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किया जाएगा'। सीईसी और ईसी की 'राय अगर किसी मामले में अलग-अलग है, तो फैसला बहुमत से होगा'। साल 2019 में भी गंभीर मतभेद