बंगाल में इस बार रोचक होगा चुनावी मुकाबला

यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला अवसर है जब किसी राजनीतिक दल के सांसदों ने चुनाव आयोग का दरवाजा इसलिए खटखटाया कि केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदल जाए।

- अवधेश कुमार

सामान्य तौर पर यह घटना हैरत में डालने वाली होनी चाहिए। चुनाव अभियानों के बीच चुनाव आयोग के हाथों कानून व्यवस्था से लेकर अन्य प्रशासनिक मशीनरी आती है किंतु संविधान और कानून उनमें सीमाएं तय करता है। चुनाव की दृष्टि से किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हुई तो ही उसे काम करने से आयोग रोक सकता है, उसकी जगह दूसरे की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। यह भी सामान्यत राज्यों के अधिकारियों तक सीमित रहा है। आयोग के लिए ऐसी मांग पहली बार आई और उसे न कहना ही था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आयोग के कार्यालय के सामने ही धरना दिया और पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। सभी विपक्षी दल इस विषय को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर विपक्षी दलों के विरुद्ध ही कार्रवाइयां कर रही है। यानी चुनाव आयोग द्वारा उनके प्रमुख नियुक्त हो जाएं तो ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे। विडंबना देखिए कि अनेक भाजपा विरोधी दल चुनाव परिणाम और चुनाव आयोजनों को लेकर प्रकारांतर से चुनाव आयोग की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। वास्तव में आयकर, सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों के विरुद्ध देश और दुनिया में विपक्ष आक्रामक होकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। इन पार्टियों ने अपने आक्रामक बयानों से समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मन में यह बात बैठा दिया है कि ये विभाग सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध कारवाइयां करती हैं, छापे मारती हैं, जेल में डालती हैं और सबको समाप्त करना चाहती है। इसी का परिणाम है कि विपक्षी पार्टियों के समर्थक भी इन एजेंसियों के विरुद्ध आक्रामक हैं। पिछले 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में करीब दो वर्ष पहले एक विस्फोट के सिलसिले में छापा मारने गई एनआईए की टीम पर हमला इसी की परिणति है। बंगाल में इन एजेंसियों के विरुद्ध ऐसा माहौल है कि तीन माह पूर्व पांच जनवरी को संदेशखाली में राशन घोटाले के आरोपी तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी के लिए केंद्रीय बल के साथ पहुंची ईडी की टीम पर भीषण हमला किया गया। ईडी के अधिकारी बुरी तरह घायल हुए, उनकी गाड़यां टूटी और केंद्रीय एजेंसियों के रहते हुए भी उन्हें जान