एनजीटी के आदेशों का जिलों में भी नहीं किया जा रहा है पालन

अगर यह माना जा रहा है कि सरकार के फैसलों का प्रदेश के प्रमुख शहरों, जिलों में सही ढंग से पालन में किया जा रहा है तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। परंतु अगर यह माना जाए कि प्रदेश के अन्य जिले खास तौर से छोटे जिलों में सरकारी आदेशों और अधिकरणों के आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, तो वह शब्दशः सच्चाई है। हाल ही में ये सच्चाई, बैतूल जिले के होटल्स और अस्पतालों के मामले में उजागर हुई है जहां पर्यावरणीय नियमों को लेकर जारी होने वाले निर्देश सिर्फ कागजी दौड़ ही लगा रहे हैं।

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मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के एक आदेश ओ.ए. क्रमांक 400/2017 जारी दिनांक 20 दिसंबर 2019 से जुड़ा हुआ है। इस आदेश के मुताबिक प्रदेश के जिलों में संचालित होटल्स, रेस्टारेंट, मोटल्स, बैंक्वेट हॉल्स में प्रदूषण के नियंत्रण और पर्यावरण नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल दिल्ली ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 19 मार्च 2020 को एक पत्र प्रेषित किया है जिसकी प्रति सदस्य सचिव मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी दी गई है! इस आदेश के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी व्यक्तिगत संस्थान और रेस्टारेंट, होटल्स, मोटल्स, बैंकेट हाल इत्यादि के एरिया/क्लस्टर पर प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण नियमों के पालनार्थ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण, भूजल निष्कर्षण, इत्यादि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण जल तथा वायु सम्मतियां