कैशलेस हुई केयरलेस

देश की सरकारी और निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त स्थायी खामियों से लाखों लोग हो रहे हलकान

- हिमांशु शेखर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे. तकरीबन उसी वक्त राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम के गांव गोपालपुर की 43 वर्षीया सुमन देवी एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचीं. उनके सीने में तेज दर्द था. उनके परिजन सुमन को लेकर मिलेनियम सिटी की पहचान रखने वाले गुरुग्राम के उस अस्पताल के लिए चले तो आयुष्मान भारत कार्ड ध्यान से साथ में रखा. उन्हें उम्मीद थी कि कार्ड की मदद से निजी अस्पताल में भी अच्छे से इलाज हो जाएगा. उनके कुछ परिजनों को इस योजना का लाभ पहले भी मिला था. मगर इस बार अस्पताल में उन्हें कहा गया कि आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं हो पाएगा. जैसे-तैसे परिवार ने पैसे जुटाए और सुमन की बाइपास सर्जरी करानी पड़ी. इस पर करीब 1.85 लाख रुपए खर्च हुए. सुमन की तरह कई सारे लोगों को इस दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य बीमा को लेकर इसी संकट से दो-चार होना पड़ा है.

दरअसल, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में केंद्र सरकार का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसके तहत देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर साल पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है. इसके लिए सरकार ने अस्पतालों का एक नेटवर्क बनाया है, जिसमें सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है. जो भी इलाज की प्रक्रिया इस योजना के तहत कवर होती है, उसके लिए केंद्र ने दरें तय की हैं और उसके आधार पर निजी अस्पतालों को पैसे दिए जाते हैं. समस्या की जड़ इसी में है.