जीएम सरसों मुद्दे पर निर्णय लंबित

2010 में आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी बैंगन के बाद, अब एक और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल, जीएम सरसों बढ़ रही है। भारत के पर्यावरणविद, स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती के समर्थक, किसान, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता शाकनाशी सहिष्णु सरसों को मंजूरी देने के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ आमने-सामने हैं।

- उपेंद्र दत्त

एक तरफ सरकार खाद्य तेलों का आयात कम करने के नाम पर जीएम सरसों को मंजूरी देने को उत्सुक है तो दूसरी तरफ इसकी मंजूरी का विरोध करने वाले समूह इसके नकारात्मक प्रभावों के आधार पर जीएम सरसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीटी बैंगन की लड़ाई ज्यादातर जमीनी स्तर पर लड़ी गई, जबकि जीएम सरसों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। आनुवंशिक रूप से संशोधित शाकनाशी सहिष्णु चावल को मंजूरी देने के मुद्दे पर 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए दावे भारत में पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि मुद्दों के आधार पर जीएम फसलों का विरोध करने वाले गठबंधन द्वारा अप्रासंगिक, भ्रामक और गलत थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत में पहले से ही जीएम खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है और भारत की आबादी पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जवाब में, गठबंधन के सदस्यों ने कहा कि यह तर्क कि जीएम खाद्य तेलों की खपत से भारतीय आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अवैज्ञानिक है, क्योंकि दावे के समर्थन में कोई वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध की पूरी जानकारी होने के बावजूद जीएम खाद्य फसलों को मंजूरी दी गई और लगाई गई। प्रदर्शनकारियों में भारत के लगभग सभी प्रमुख किसान संगठन, मधुमक्खी पालक संगठन और शहद निर्यातक, कृषि विज्ञानी और चिकित्सा विशेषज्ञ, जैवप्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और पर्यावरण विशेषज्ञ, उपभोक्ता समूह, प्राकृतिक कृषि संगठन आदि शामिल हैं। जीएम फसलों का विरोध करने वाले समूहों के पास कुछ मुख्य तर्क हैं।

एचटी फसलों पर नियंत्रण क्षमताओं का अभाव